उत्तराखंड के सीमांत गांव से हो रहे पलायन को लेकर राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है इसको देखते हुए त्रिवेंद्र कैबिनेट ने राज्य के संचार सुविधाओं से विहीन करीब 465 गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने की मंजूरी दी है इन गांव से हो रहे पलायन की मुख्य वजह थी इसके तहत सरकार ने ऐसे कामों में लाइन बिछाने और मोबाइल टावर लगाने को कंपनियों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है कंपनियों को लागत पर सरकार अधिकतम 40 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी कैबिनेट के इस निर्णय से पहले ही धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ को पत्र लिखकर मोबाइल टावर स्थापित करने के उद्देश्य से 29 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दिए जाने की अनुमति दे चुके है विधायक के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार ने भी इस ओर ध्यान देते हुए शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीमांत इलाकों में मोबाइल टावर लगाने का निर्णय लिया है…..