उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज प्रातः 11:00 बजे सचिवालय में आहूत की गई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के समक्ष कुल 29 मामलों पर हुई चर्चा, 27 मामलों पर लगी मुहर।

कोविड-19 को लेकर हुई चर्चा, वेक्सीन के रखरखाव को लेकर भी हुआ मंथन, उत्तराखंड में 20% लोगों को पहले चरण में लगेगा वेक्सिनेशन।

उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोलने को कैबिनेट ने दी मंजूरी

वेट सुनवाई के लंबित प्रकरनों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढाई गयी।

शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को ₹100 में दिए जाएगा पेयजल कनेक्शन। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1 में पेयजल कनेक्शन देने का काम भी कर चुकी है सरकार।

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों को लेकर भंडारण, क्रशर को लेकर नियमों में किया गया शिथिलीकरण।

स्वामित्व योजना में 21 दिनों में नोटिस के निपटारे को अब 10 दिन किया गया

Pg करने वाले सरकारी डॉक्टर्स को स्टाई फण्ड मिलेगा या आधा वेतन, बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख किया गया।

पड़ोसी देशों के साथ निविदा की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होंगी, राज्य में प्रिक्यूमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में मनये होंगे। चीन की कंपनियों को बाहर करने से जुड़ा बड़ा फैसला।

Pac, raf, irb में अब महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की वरिष्ठता सूची अब अलग-अलग बनाई जाएगी

कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाने को लेकर हुई विस्तृत चर्चा.20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी,फ्रंट लाइन में काम करे कर्मचारियों,55 साल से ऊपर के बीमार लोगो को लगाया जाएगा टीका

उत्तराखंड पेयजल निगम की नियमावली

देहरादून मेडिकल कालेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को स्वीकृति

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति

नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला

निजी सुरक्षा एजेंसी की मान्यता को लेकर भी लिया गया फैसला

अब एक जिले में ही नैनी होगी एजेंसी खोलने को लेकर मान्यता

विधानसभा का सत्र करने पर मंजूरी

21 से 23 सितम्बर सत्र आयोजित करने को मंजूरी

खाद उधोग बोर्ड में 7 स्वीकृत पद के तहत 4 पद किये गए खत्म

उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अधिनियम को कानून बनाने को मिली मंजूरी

Ews के पद पर खाली रहने समान्य पद से भरा जाएगा

सेवा अधीनस्थ चयन आयोग करेगा पुलिस भर्ती

राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट शोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी

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