उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने हालिया फैंसलों को लेकर लगातार चर्चाओं में है। जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर लिए गये उनके निर्णयों पर आम जनता की बीच खासी चर्चा है। ऐसे में तमाम बुद्विजीवी लोग अपनी-अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को सुझाव दे रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में जमीन से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए भूमि सुधार आयोग गठित करने की सलाह दी है। इसके साथ ही राज्य के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाने और मेडिकल कॉलेजों की स्थिति सुधारने के सुझाव भी दिए गए हैं। राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने सीएम तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर राज्य में विकास प्राधिकरण समाप्त करने की पैरवी की। पत्र में कहा गया है कि, राज्य के विकास के लिए यहां दीर्घकालिक और तात्कालिक योजनाएं तैयार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि राज्य बनने के बीस साल बाद भी हम भूमि सुधार नहीं कर पाए हैं। विशेषकर, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि को आवश्यकता से अधिक वर्गों में बांट दिया गया है। वहां संयुक्त खातों की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसे देखते हुए तत्काल भूमि सुधार आयोग गठित करना चाहिए। इसमें किसी जानकारी रिटायर आईएएस अफसर के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता को शामिल किया जा सकता है। राज्यपाल कोश्यारी ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों की स्थिति सुधारने की भी जरूरत बताई है। सभी मेडिकल कॉलेजों की देखभाल के साथ उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया है। खासकर, रुद्रपुर और अल्मोड़ा स्थित मेडिकल कॉलेजों को जल्द शुरू करने की सलाह दी गई है। राज्य में सुंदर प्राकृतिक संपदा के बावजूद पर्यटन गतिविधियों के न बढ़ने पर चिंता जताते हुए राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने स्वच्छता-स्वास्थ्य जैसे सेंटरों पर ध्यान देने की जरूरत बताई है। कोश्यारी ने कहा कि राज्य में रेल और सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा, इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है।