कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच केंद सरकार ने मनरेगा मजदूरों की चिंता करते हुए उनकी लंबित मजदूरी के भुगतान के लिए 4,431 करोड़ रुपए जारी कर दी है। 10 अप्रैल तक ऐसे सभी बकायों का भुगतान कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्र ने एक दिन पहले ही इस योजना के तहत मजदूरी में वृद्धि की थी।
यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकआउट लागू किया गया है और श्रमिकों के पास कोई काम नहीं बचा है।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी बकाए का 10 अप्रैल तक भुगतान कर देगी। बकाया राशि 11,499 करोड़ रुपए की है और 4,431 करोड़ रुपए शुक्रवार को जारी किए गए। उन्होंने कहा कि सभी धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत मजदूरी में वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी 182 रुपए से बढ़कर प्रति दिन 202 रुपए हो जाएगी। मनरेगा के तहत 13.62 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें से 8.17 करोड़ जॉब कार्ड धारक सक्रिय हैं।