देहरादून
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में 18 मामलों पर चर्चा हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रकाश पन्त, मदन कौशिक, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, अरविंद पाण्डेय, कैनिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे।
न्यायालय में विभिन्न विभागों से सम्बंधित मामलों की पैरवी के लिए 10 पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की सचिवालय में नियुक्ति करने, अल्मोड़ा बेस अस्पताल का अनुबंध बढ़ाने, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली, कार्मिक विभाग, सतर्कता, सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन को एक विभाग में मर्ज करने, महाकुम्भ 2021, होम स्टे योजना के नियमावली में बदलाव सहित तमाम मुद्दों पर कैनिनेट ने अपनी मुहर लगाई।
उत्तराखण्ड कैनिनेट के फैसले
कैबिनेट में 18 मामलों में हुई चर्चा, एक मामले को किया स्थगित, एक मामले को अन्य विभाग में किया स्थानांतरित
- अल्मोड़ा में बेस अस्पताल का अनुबंध नेशनल हार्ट इंटिट्यूट के साथ एक साल के लिए बढ़ाया
- खुरपिया फार्म किच्छा में 485.97 एकड़ भूमि में से 80 एकड़ भूमि को सिडकुल को किया स्थानांतरित
- राज्य खाद्य आयोग के रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की दी अनुमति
- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली को दी हरी झंडी
- विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान की अनुमति
- उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा नियमावली में संशोधन
- तीन विभागों कार्मिक विभाग, सतर्कता, सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन को एक विभाग में मर्ज कर बनाया कार्मिक एवं सतर्कता विभाग
- विभिन्न विभागों से सम्बंधित न्यायालय के मामलों की पैरवी के लिए 10 पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की सचिवालय में होगी नियुक्ति
- उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन
- महाकुम्भ 2021 को लेकर प्रक्रिया शुरू, मेला अधिष्ठान के लिए 45 पदों के सृजन को मंज़ूरी
- राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान का मिलेगा लाभ, एक जनवरी 2016 से मिलेगा लाभ
- पूर्व सीएम स्व. नारायण दत्त तिवारी को कैबिनेट ने दी श्रद्धांजलि, पूर्व मुख्यमंत्री पर एक लाख 43 हजार 440 रुपए की देयता को सरकार ने किया माफ़
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एनसीआरटी की पुस्तकों की खरीददारी में डीबीटी की धनराशि बढ़ी
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होम स्टे योजना के नियमावली में बदलाव
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केंद्र शासित योजना के तहत हरिद्वार में मॉडल महाविद्यालय के लिए शहरी विकास विभाग लाएगा जमीन का प्रस्ताव
