देहरादून, राज्य ब्यूरो
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पन्त, मदन कौशिक, अरविंद पाण्डेय और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। इस बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमे 8 बिंदुओं पर सहमति बनी और दो मुद्दों को स्थगित किया गया। इस साल की ये आखिरी कैबिनेट बैठक रही। मन्त्रिमण्डल की इस बैठक में प्रन्तीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा कार्मिकों को उच्चतर वेतनमान और अवकाश में रिलेक्स देने पर सहमति बनी। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई।
मन्त्रिमण्डल में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
- सचिवालय कर्मियों की सेवा स्थान्तरण को लेकर एसीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। विभिन्न विभागों के निगमों, विभागों से सम्बन्धित 27 सचिवालय कार्मिको के सेवा स्थान्तरण पर सेवा करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई समिति
- सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग के अन्तर्गत नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से एमओयू साइन। प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी आॅफ सिंगापुर के साथ मिलकर ढाई लाख सिंगापुर डाॅलर की तैयार की कार्ययोजना देहरादून स्मार्ट सिटी, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम के सम्बन्ध में देंगे रिपोर्ट
- 515 कार्मिकों को नियमित करने सम्बन्धित सेवा नियमावली को न्यायालय द्वारा निरस्त करने के पश्चात, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकार इन कार्मिकों को एक वर्ष की छूट एवं 1.5 अंक की वरीयता चयन में देगी
- गढ़ीकैंट में पांच सितारा होटल, कन्वेशन सेन्टर द्वारा एमएयू के तहत कार्य करने पर 4 करोड़ 54 लाख रु सरकार को देने थे। आर्बिट्रेशन के तहत ब्याज छोड़कर प्रारम्भिक रूप में 4 करोड़ 54 लाख रु0 वापस किया जायेगा
- सी प्लेन के तहत ईधन में वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया। इसका टिहरी झील से इसका संचालन होगा। राज्य सरकार, भारत सरकार, विमान पत्तन प्राधिकरण में समझौते के तहत व्यवस्था की गयी है
- सी प्लेन के तहत ढ़ाई एकड़ भूमि भी दी जायेगी, यदि पर्यटक न मिलने पर नुकसान होता है, तब 80 प्रतिशत भारत सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार भरपाई करेगी
- उत्तराखण्ड खाद्य चिकित्सा संवर्ग नियमावली बनाकर 50 पद सृजित किये गए
- प्रन्तीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा कार्मिकों को उच्चतर वेतनमान, अवकाश इत्यादि में रिलेक्स दिया जायेगा
